राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का अबुआ बजट तैयार करने में जुट गई है। इसी क्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर 16 व 17 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के साथ संगोष्ठी में मंत्रणा करेंगे। प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में चार सत्रों में होने वाली संगोष्ठी में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ के रूप में मनीषा प्रियम, देवनाथन, गोविंद, समदर्शी और अरुण कुमार शुक्ला मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री विशेषज्ञों के साथ अबुआ बजट पोर्टल पर आए आम लोगों के प्रमुख सुझावों पर भी मंथन करेंगे। वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने सोमवार को एक पत्र जारी कर सभी विभागीय प्रधानों को संबंधित बजट पर संगोष्ठी में भाग लेने को कहा है। जारी पत्र में उन्होंने कहा है कि संगोष्ठी में अपने विभाग से संबंधित विषय पर आगामी बजट में योजनाओं के संबंध में विचार प्रस्तुत कर समावेशी बजट के निर्माण में शामिल हों। मालूम हो कि संगोष्ठी के अलावा अलग-अलग स्तर पर प्री-बजट मीटिंग चलती रहेगी। 28 जनवरी को प्री-बजट मीटिंग का समापन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे और मंत्रियों, अधिकारियों व विशेषज्ञों के साथ अबुआ बजट की रूपरेखा तय करेंगे। 3 मार्च को झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। चार सत्र में होगी संगोष्ठी, विभागों के बजट पर होगी चर्चा 16 जनवरी को कृषि, सिंचाई, वन पर्यावरण, ग्रामीण विकास और आजीविका विकास प्रक्षेत्र पर कार्यशाला होगी। इसमें कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और जल संसाधन विभाग के बजट को लेकर मंथन होगा। गुरुवार को दूसरे सत्र में नगर विकास, पथ निर्माण, उद्योग, खान, पर्यटन, खेलकूद, कला-संस्कृति, श्रम एवं कौशल विभाग के बजट पर चर्चा होगी। शुक्रवार को पहले सत्र में राजस्व, ऊर्जा, परिवहन, वाणिज्य कर, उत्पाद और खाद्य आपूर्ति प्रक्षेत्र पर संगोष्ठी में होगी। अंतिम चरण में जनजातीय कल्याण, महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा परिक्षेत्र पर आयोजित संगोष्ठी में कल्याण विभाग, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा और उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग से जुड़े लोग शामिल होंगे। संगोष्ठी में अबुआ बजट पोर्टल पर आए आम लोगों के प्रमुख सुझावों पर भी वित्त मंत्री विशेषज्ञों के साथ मंथन करेंगे। तीन सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वालों को सम्मानित करेगी सरकार बजट तैयारी के क्रम में 5 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2025-26 के राज्य बजट निर्माण को लेकर आम जनता के सुझाव लेने के लिए अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल एप लॉन्च किया था। कहा था कि जन सहभागिता और जन भागीदारी के साथ राज्य के सतत विकास के लिए ऐसा किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ तीन सुझाव देनेवालों को सम्मानित किया जाएगा। आम लोग मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर अबुआ बजट एप डाउनलोड कर प्रस्तावित बजट पर अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं। सुझाव देने की अंतिम तिथि 17 जनवरी है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ का झारखंड बजट है।
