रांची | आम बजट को लेकर उद्योग जगत और प्रोफेशनल्स ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। रविवार को दैनिक भास्कर कार्यालय में आम बजट पर हुई परिचर्चा में कई ने बजट को सराहा, वहीं कुछ ने कहा कि झारखंड की उपेक्षा हुई है। कुछ लोगों ने झारखंड को माइनिंग कॉरिडोर, एक्सप्रेस-वे, रेलवे नेटवर्क व क्रिटिकल मिनरल जैसी परियोजनाओं में अपेक्षित प्राथमिकता न मिलने पर निराशा भी जताई।
चैंबर सदस्य आरके चौधरी ने कहा कि पॉपुलेशन के शहर को अनुदान देने का प्रावधान है। इसे झारखंड को 5000 करोड़ मिलेंगे।
रांची चैंबर अध्यक्ष संजय माहुरी ने कहा कि किसानों को एआई की मदद से खेती करने के लिए भारत विस्तार की योजना है। इससे खेती उन्नत होगी। चैंबर के अमित अग्रवाल ने कहा कि एमएसएमई के क्षेत्र में युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। इनके कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है। स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा।
चैंबर महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि 4 माइनिंग कॉरिडोर बनाने की बात बजट में की गई है, लेकिन झारखंड में ये कॉरिडोर नहीं बनने से निराशा है। चैंबर की एग्जीक्यूटिव सदस्य आस्था किरण ने कहा कि महिलाओं के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। इससे झारखंड की 5000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। दैनिक भास्कर के रांची कार्यालय में आम बजट पर अपनी राय रखने के लिए जुटे उद्यमी व प्रोफेशनल्स। सीए सावित्री जैन ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल पीएलआई योजना के तहत दुर्लभ खनिजों की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाली कंपनियों को पांच साल का टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा।
जेसिया के सचिव शिवम सिंह ने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात की गई है। इसमें झारखंड के जिले को जोड़ा जाए तो फायदेमंद होगा।
सीए साकेत चौधरी ने कहा कि आईटीआर-1 व आईटीआर-2 की अंतिम तिथि 31 जुलाई रहेगी, अब रिटर्न 31 मार्च तक भरा जा सकेगा। सीए विकास सहाय ने कहा कि यह बजट दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती पर केंद्रित है। लंबी अवधि में बाजार के लिए काफी अच्छा साबित होगा। चैंबर के कार्यकारिणी सदस्य मुकेश अग्रवाल ने कहा कि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा मेडिकल सेक्टर में क्रिटिकल बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने का प्रावधान स्वागतयोग्य। झारखंड बस ऑनर एसो. के उपाध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि हेल्थ, आयुर्वेद,, टेक्सटाइल और विकास को बढ़ावा देनेवाला यह बजट है। जेसिया के दीपक मारू ने बताया कि झारखंड को क्रिटिकल व रेयर अर्थ मिनरल के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की व्यवस्था आवश्यक थी। एडवोकेट राहुल साबू ने कहा कि बजट में व्यापार और छोटे उद्योगों को राहत देने वाले बड़े कदमों की कमी से निराशा हुई है। चैंबर सदस्य तुलसी पटेल ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग की योजना से लाभ होगा। चैंबर सह सचिव रोहित पोद्दार ने कहा कि बजट में शहरी इंफ्रा, स्किल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में घोषणाएं की गई हैं। चैंबर पूर्व अध्यक्ष कुणाल आजमानी ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रावधान, ग्रोथ फंड और वित्तीय सहयोग से छोटे-मध्यम उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी। चैंबर की ज्योति ने कहा कि एमएसएमई को चैंपियन बनाने की बात की गई है। इससे झारखंड के 15 लाख एमएसएमई को फायदा होगा। दीदी योजना का विस्तार से राज्य को लाभ मिलेगा। आईएमए उपाध्यक्ष डॉ. अभिषेक रामाधीन ने कहा कि 1000 नए रिसर्च सेंटर, कैंसर समेत दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने का कदम आम मरीजों के लिए बड़ी राहत है।
एडवोकेट निधि झुनझुनवाला ने कहा कि कॉरपोरेट मित्र की घोषणा से झारखंड के एमएसएमई को लाभ होगा। 5 लाख का क्रेडिट कार्ड देना स्वागतयोग्य है।
चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि बजट में सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है, लेकिन राज्य को कुछ विशेष नहीं मिला। रेलवे नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। चैंबर रेलवे उप समिति चेयरमैन संजय अखौरी ने कहा रेलवे के आधुनिकीकरण व कनेक्टिविटी सुधार की घोषणाएं स्वागतयोग्य हैं। उद्योग जगत व प्रोफेशनल्स ने कहा, झारखंड को विशेष पैकेज मिलना चाहिए था भास्कर टॉक शो राज्य को मिलेंगे 5000 करोड़
कृषकों को फायदा होगा
स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा
कॉरिडोर नहीं बनने से निराशा
महिलाओं के लिए बड़ी राशि मिली कंपनियों को पांच साल का टैक्स हॉलीडे
डेडिकेटेड कॉरिडोर से उम्मीद रिटर्न में छूट का स्वागत
बाजार के लिए अच्छा बजट महंगी दवा सस्ती होगी निवेश से विकास को बढ़ावा
रेयर अर्थ मिनरल में उपेक्षा उद्योगों को राहत नहीं
इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी से लाभ कनेक्टिविटी सुधार अच्छा है छोटे व्यवसायों को मार्गदर्शन
छोटे उद्योगों को ऊर्जा मिलेगी
दीदी योजना से मिलेगा लाभ
मरीजों के लिए बड़ी राहत
क्रेडिट कार्ड स्वागतयोग्य
राज्य के लिए कुछ खास नहीं
