भास्कर न्यूज | जालंधर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बीबीए, बीसीए और बीएमएस कोर्स चलाने वाले संस्थानों को एआईसीटीई पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी गई है। संस्थान अब 31 जुलाई तक जैसा है, जहां है के आधार पर नए कोर्स शुरू करने, सीटें बढ़ाने या घटाने, कोर्स बंद करने और अन्य बदलावों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी प्रस्ताव और जरूरी दस्तावेज तय तारीख से पहले जमा करना अनिवार्य है। इसके बाद कोई आवेदन या तारीख बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। एआईसीटीई ने सभी संबंधित संस्थानों और संबद्ध विश्वविद्यालयों को समय सीमा का पालन करने की सलाह दी है। अन्य सभी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। गौरतलब है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने सत्र ने बीबीए/ बीएमएस और बीसीए कोर्स संचालित करने कॉलेजों को मान्यता देने का गाइडलाइन जारी था। कॉलेजों को इन कोर्सेस की मान्यता के लिए यूनिवर्सिटी से संबद्धता प्राप्त करने और इससे जुड़ी प्रोसेस में किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं होगी। एआईसीटीई से अप्रूवल लेने के कारण उन्हें टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबद्धता नहीं लेनी पड़ेगी और जो कॉलेज विवि से एफिलिएटेड हैं वे उसी के अंतर्गत रहेंगे और उन्हें मल्टीपल यूजी और पीजी कोर्स संचालित करने की अनुमति रहेगी। एआईसीटीई ने इसके लिए टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेटरी चार्जेस सभी तय किए हैं। एआईसीटीई से अप्रूवल लेने के बाद फैकल्टी व स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट को 11 तरह के एडवांटेज मिलेंगे। एआईसीटीई ने कहा कि एक बार बीसीए/ बीबीए/ बीएमएस कार्से ऑफर करने वाले इंस्टीट्यूट को एआईसीटीई की मंजूरी मिल जाती है, तो वे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्लानिंग, एप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट, डिजाइन में अन्य एआईसीटीई कोर्स शुरू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगों के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल खुला, 31 अक्टूबर तक आवेदन जालंधर| दिव्यांग छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और टॉप क्लास स्कॉलरशिप योजनाओं के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन हो गया है। इ खोल दिया गया है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। इसके लिए जारी किए गए पत्र के अनुसार सत्र 2025-26 के लिए छात्र 31 अगस्त तक प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पोस्ट-मैट्रिक और टॉप क्लास स्कॉलरशिप के लिए अंतिम तिथि 31 अक्तूबर 2025 तय की गई है।
