जगराओं राइस मिलर्स एसोसिएशन ने एफसीआई के डीएम लुधियाना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्पेस आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया है। एसोसिएशन ने एफसीआई, केंद्र और पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकुर गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डीएम के पक्षपातपूर्ण रवैये से जगराओं का शेलर उद्योग खतरे में है। उन्होंने कहा कि धान सीजन के दौरान एफसीआई और पंजाब सरकार ने सभी शैलरों को जरूरी जगह देने का वादा किया था। लेकिन यह वादा पूरा नहीं किया गया। शैलरों को मिली 23.48 प्रतिशत जगह एफसीआई पोर्टल की जानकारी के अनुसार, जगराओं को मात्र 23.48 प्रतिशत जगह दी गई है। जबकि जिले के अन्य स्टेशनों को 35 से 55 प्रतिशत जगह का आवंटन किया गया है। गुप्ता ने इसे नियमों के विरुद्ध बताया है। डीएम लुधियाना पर मिलीभगत का आरोप एसोसिएशन ने डीएम लुधियाना पर आरोप लगाया है कि वे अपने साथ मिलीभगत करने वालों को ही जगह दे रहे हैं। इस मुद्दे पर कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब एसोसिएशन ने विजिलेंस और ईडी को भी शिकायत भेजी है। पंजाब और केंद्र सरकार की खरीद एजेंसियों से जगराओं राइस मिल उद्योग को बचाने की अपील की है। एसोसिएशन का कहना है कि निष्पक्ष जांच होने पर बड़े भ्रष्टाचार की सच्चाई सामने आएगी। धरने की चेतावनी जगराओं राइस मिलर्स एसोसिएशन ने कहा कि अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो सोमवार को धरना दिया जाएगा। वे लुधियाना के डीएम कार्यालय में धरना देने का निर्णय लेंगे, जिसके लिए जल्द ही एक बैठक बुलाई जा रही है। डीएम ने आरोपों को बताया बेबुनियाद इस मामले को लेकर डीएम मीठा लाल ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते कहा कि आज भी जगराओं को जगह उपलब्ध कार्रवाई गई है। उन्होंने कहा कि पहले प्राइवेट गोदाम किराए पर लिया हुआ था। लेकिन किराया कम लगने के कारण गोदाम मालिक ने नहीं दिया। इसी कारण जगराओं में थोड़ी परेशानी हुई थी। इस परेशानी को बहुत जल्द दूर किया जाएगा।
