झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को रांची सहित राज्य के जलाशयों को अतिक्रमणमुक्त करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस एनएन प्रसाद की खंडपीठ ने पूछा जलाशयों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि अतिक्रमण रोकने के लिए कांके डैम के किनारे जीपीएस से लैस पिलर लगाए जा रहे हैं। सभी जल स्रोतों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा जलाशयों की सुरक्षा के लिए अन्य कदम भी उठाए जा रहे हैं। अदालत ने इस मामले में दो सप्ताह के अंदर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता ने कांके डैम के पास फेंके गए पॉलिथीन के ढेर की तस्वीर दिखाई। इस पर अदालत ने कहा कि हमें पर्यावरण को साफ रखना है। इसमें सभी को मदद करनी है। किसी को दोष देना उद्देश्य नहीं है। सिर्फ सरकार को दोष नहीं देना चाहिए। सभी लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है।
