राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में जिला परिषद सभागार में 22 दिसम्बर को जनसुनवाई करेगा। आयोग के सदस्य प्रो. राजीव सक्सेना एवं गोपाल कृष्ण शर्मा दौसा में जनसुनवाई करेंगे। जनसुनवाई में आम जनता, राजनैतिक व्यक्तियों, हितबद्ध व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विचार जानने के लिए उनसे चर्चा की जाएगी और अभ्यावेदन लिए जाएंगे। जनसुनवाई के लिए जिला परिषद सीईओ बिरदी चन्द गंगवाल को नोडल अधिकारी एवं नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीना को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजनैतिक प्रतिनिधित्व होगा मुद्दा कलेक्टर देवेन्द्र कुमार ने बताया कि पांच सदस्यीय समर्पित राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसरण में आयोग को राज्य के भीतर स्थानीय निकायों (ग्रामीण व शहरी) में सभी स्तरों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति एवं उसके निहितार्थों की समसामयिक एवं अनुभवजन्य तरीके से गहन जांच व अध्ययन कर राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में अनुशंषाएं राज्य सरकार को निश्चित समय में प्रस्तुत करनी है। आयोग जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर इस विषय में जनसुनवाई कर रहा है।
