राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के राजनैतिक सदस्यों ने सोमवार को जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा का आयोजन किया। आयोग के सदस्य प्रो. राजीव सक्सेना एवं गोपाल कृष्ण शर्मा ने जनप्रतिनिधियों से संवाद कर अन्य पिछड़ा वर्गो के क्षेत्रवार मुद्दे, विकास संबंधी आवश्यकताएँ, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां और ओबीसी समुदाय के कल्याण से जुड़ी समस्याओं, अपेक्षाओं व सुझाव लिए। जनसंवाद के दौरान ओबीसी के आरक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों एवं मुद्दों पर हितधारको के साथ चर्चा कर सुझाव लिए एवं प्राप्त सुझावों को रिपोर्ट में समाहित कर रिपोर्ट सौंपेगा ताकि राज्य में ओबीसी समुदाय के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के लिए ठोस नीति -निर्माण हो सके। संवाद में सांसद मुरारीलाल मीणा, बांदीकुई विधायक भागचंद टांकडा समेत जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए। रिपोर्ट के आधार पर लागू होगा आरक्षण राज्य में स्थानीय निकायों (ग्रामीण / शहरी) में सभी स्तरों पर ओबीसी के पिछड़ेपन का गहन अध्ययन कर पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में अनुशंसाएं राज्य सरकार को भेजेगी। यह आयोग प्रदेश की सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं स्थानीय निकायों में उनके समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु पंचायती राज और शहरी निकायों में ओबीसी जातियों को आरक्षण देने का फार्मूला तय कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में आरक्षण लागू किया जाएगा।
