छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले किसानों और महिलाओं को साधने के लिए साय सरकार ने इस साल की पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के 27 लाख किसानों को धान के अंतर की राशि का भुगतान फरवरी में किया जाएगा। घोषणा के मुताबिक सरकार ने किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदने का वादा किया था। इसलिए अंतर के 800 रुपए एकमुश्त फरवरी में दिए जाएंगे। इसी तरह 2024-25 में खरीदे गए अतिरिक्त धान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलाम करने का फैसला लिया गया है। रविवार को सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में दूसरा अहम फैसला- रेडी टू ईट से जुड़ा है। यह काम फिर से महिला स्व सहायता समूहों को मिलेगा। इसके लिए पहले चरण में 5 जिलों से शुरुआत होगी। पिछली सरकार ने यह काम महिलाओं से छीनकर निजी कंपनी को दे दिया था। लेकिन भाजपा ने सत्ता में आने से पहले ही रेडी-टू-ईट का काम फिर से महिला समूहों को देने की घोषणा की थी। पहले चरण में पांच जिलों में इसे शुरू किया जा रहा है। वहीं मिनी स्टील प्लांट और उन उद्योगों को, जिनके पास कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या एक मेगावॉट से कम क्षमता का है, उन्हें बिजली में प्रति यूनिट 1 रुपए की छूट मिलेगा। यह 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। इसके अलावा नवा रायपुर में श्री सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट को 5 एकड़ जमीन मुफ्त दी जाएगी। एक और फैसला- नवा रायपुर में द आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के लिए 40 एकड़ जमीन रियायती दर पर दी जाएगी। ये फैसले: छात्रों को निवेश की ट्रेनिंग भी {हाउसिंग बोर्ड के पांच साल से नहीं बिके मकानों और व्यावसायिक संपत्तियों में 30% तक की छूट दी जाएगी। {जरूरतमंद लेखकों और कलाकारों को 25 हजार की बजाय अब 50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। निधन पर उनके परिवार को 1 लाख रुपए मिलेंगे। {छग सरकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करेगी। इसके तहत हाई स्कूल से लेकर कॉलेज छात्रों में फाइनेंस और इनवेस्टमेंट से जुड़ी स्किल डेवलेप की जाएगी। {वाणिज्यिक कर विभाग में एक नया पद “अपर आयुक्त आबकारी’ बनाया जाएगा। {पीएम आवास-शहरी के तहत 1.32 लाख लाभार्थियों को 3938.8 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। {पंचायती राज अधिनियम के तहत पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित अध्यादेश की अवधि बढ़ाई जाएगी।
