दिल्ली विधानसभा चुनाव निपटने के बाद अब पंजाब सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार किया है। सरकार से भी जिलों के DC, SSP, SDM व SHO को आदेश दिए हैं कि वह अपने एरिया में भ्रष्टाचार को रोके। अगर वह इस चीज में कामयाब नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस चीज का आकलन आम जनता और विधायकों के फीडबैक के आधार पर किया जाएगा। सरकार पर ही उठने लगे थे सवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब सरकार शुरू से ही एक्टिव रही है। इस चीज के संकेत सरकार ने अपने विधायकों के खिलाफ केस दर्ज कर दे दिए थे। इसके अलावा कांग्रेस सरकार के कई पूर्व मंत्रियों पर भ्रष्टाचार केस के दर्ज किए थे। सरकार ने इस चीज को बड़े स्तर पर कैश भी किया था। लेकिन अदालत में यह केस टिक नहीं पा रहे हैं। पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु और सुंदर शाम अरोड़ा पर दर्ज भ्रष्टाचार के केस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिए हैं। ऐसे में सरकार पर भी सवाल उठे रहे हैं। विरोधी सरकार को घेर रहे हैं। इस स्थिति में अब सरकार किसी तरह कोई ढील देने के मूड़ में नहीं है।
