प्रमुख घोषणाएं और आज उनकी स्थिति

वृद्धाश्रम व डे-केयर सेंटरों में अफसरों को महीने में दो बार जाना जरूरी होगा जयपुर| सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को महीने में दो – दो बार वृद्धाक्षम और डे केयर सेंटर के दौरे करने होंगे। जिला स्तर पर ये व्यवस्था लागू रहेगी। प्रशाखा प्रभारी अधिकारी और जिला अधिकारियों के स्तर पर इस काम का जिम्मा रहेगा। विभाग ने अधिकारियों के लिए ये रूटीन व्यवस्था लागू कर दी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों विभागीय बैठक में मंत्री ने ये निर्देश दिए थे और इसके बाद विभाग ने इसे रूटीन व्यवस्था में लागू करने जा रहा है। उधर सामाजिक पेंशन और छात्रवृति से जुड़े प्रकरणों को लेकर विभागीय अफसर अब ग्राम पंचायत स्तर में कैंप लगाकर सत्यापन करेंगे। साथ ही समस्याओं के समाधान के मुद्दों पर काम करेंगे। सीएसआर फंड से विशेष योग्यजनों को फायदा मिलेगा: सामाजिक न्याय विभाग सीएसआर फंड के माध्यम से विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए जिला स्तर की औद्योगिक इकाइयों को प्रपोजल भेजने के लिए भी निर्देश देने जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से बड़े उद्योगों के सीएसआर फंड को योग्यजनों के कल्याण के कार्यों में लगाया जाएगा। जल } पीकेसी-ईआरसीपी लिंक परियोजना (राम जल सेत) : 6 माह में डीपीआर, 12000 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी। } देवास परियोजना : वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रक्रिया शुरू। बिजली } आदर्श सौर ग्राम : अभी नहीं } कुसुम योजना: 342 MW कमीशन, 21932 सौर पंप स्थापित। } ऊर्जा ट्रांसमिशन : 132 केवी और 220 केवी जीएसएस का काम शुरू। } 2 सोलर पार्क : पूगल में काम शुरू, दूसरे पर नहीं। 5. सरकारी कार्यालयों में सौर ऊर्जा : टेंडर, अवार्ड किया। सड़क } 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे : डीपीआर बन रही। } 10 हजार से अधिक आबादी के गांवों में अटल प्रगति पथ : 52 गांवों में निर्माण शुरू। भर्तियां } 5 साल में 4 लाख भर्तियों की घोषणा : पहले साल में 59 लाख को नियुक्ति दी गई, 1.73 लाख पदों पर प्रक्रियाधीन। चिकित्सा } डिजिटल हेल्थ मिशन: प्रक्रियाधीन} 1500 डॉक्टर, 4 हजार नर्सेज के पद सृजन : ज्यादातर सृजित, भर्तियां शुरू} 6 नए ट्रोमा सेंटर : जमीन चिह्नित करने का काम हुआ। } सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज : स्वीकृत उद्योग } राइजिंग राजस्थान समिट : आयोजित हो चुका, 35 लाख करोड़ रुपए के एमआेयू हुए। 1.67 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आने की तैयारी में। } उद्योग संबंधी 9 नीति : सभी जारी } एकीकृत क्लस्टर विकास योजना : लागू } डिफेंस मैनुफैक्चरिंग हब : समीक्षा में } अमृत ग्लोबल टैक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर : समीक्षा में शामिल स्किल, रोजगार } स्टेट स्किल पॉलिसी : जारी } अटल एंटरप्रिन्योरशिप प्रोग्राम : शुरू } लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम : शुरू } बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम : चर्चा } छह जिलों में पॉलिटेक्निक कॉलेज : सिर्फ चर्चा } स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम : 4 हजार से अधिक स्कूलों में स्थापित } टैबलेट वितरण : 33 हजार स्टूडेंट्स को वितरित।