समय : दोपहर 2:20 बजे। स्थान : एमपीनगर जोन वन स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का बड़ा आधार सेवा केंद्र
बाहर लंबी कतार लगी है। करीब 70 महिला पुरुष और बच्चे लाइन में लगे हैं। अंदर वेटिंग हॉल खचाखच भरा है। यह सिर्फ एक दिन का नजारा नहीं है, बल्कि यहां रोज ऐसी ही भीड़ उमड़ रही है। यह भीड़ आधार अपडेट करवाने वालों की है। इनमें से ज्यादातर लोग अपार और समग्र आईडी के लिए आधार अपडेट करवाने आए हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को भी वेतन के लिए समग्र आईडी जरूरी किया गया है। इन्हें भी आधार अपडेट करवाने पड़ रहे हैं। दरअसल, सरकार की अनेक योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है।
विद्यार्थियों के लिए जरूरी
ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार) केंद्र सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए एक स्थायी डिजिटल पहचान बनाना है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत यह उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड को संजोने का काम करेगा। इस आईडी के लिए आधार नंबर अनिवार्य है और इसे संबंधित स्कूल में ही बनवाया जाएगा। सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के स्टाफ को यह जिम्मेदारी दी गई है। 12 अंकों की इस यूनीक आईडी से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। समग्र आईडी जरूरी क्यों सरकार ने कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए समग्र आईडी अनिवार्य की है। इसके लिए सर्विस बुक और आधार डाटा का मिलान जरूरी है। यदि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि में अंतर हो तो आधार अपडेट कराना आवश्यक है। ई -केवाईसी के लिए भी समग्र आईडी अनिवार्य की गई है, जिससे बिजली कंपनी समेत कई सेवाओं में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इधर यह दिक्कत : बच्चों के आवेदन तीन-तीन बार हो रहे रिजेक्ट
शहर में कई बच्चों का आधार एनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है, जिससे अभिभावकों को बार-बार केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यूआईडीएआई ने 5 और 15 वर्ष की उम्र के बच्चों के बायोमैट्रिक अपडेट को अनिवार्य किया है और यह सेवा निःशुल्क है। अयोध्या नगर के एके दुबे ने बताया कि उनकी 12 वर्षीय बेटी का आधार एनरोलमेंट तीन बार आवेदन के बावजूद नहीं हो सका। स्कूल में आधार की मांग किए जाने पर वे तीसरी बार सेंटर पहुंचे लेकिन समस्या बनी रही।
