भरतपुर जिला प्रशासन के अफसरों ने भरतपुर विकास प्राधिकरण (बीडीए) की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकानों को जेसीबी से तोड़ा। यह मकान जिला कलेक्ट्रेट परिसर के सामने बने हुए थे। कार्रवाई से पहले अफसरों ने लोगों को नोटिस भी जारी किए थे। अभी इनको स्थाई रूप से रैन बसेरे में आसरा दिया गया है। बीडीएस सचिव ऋषभ मंडल ने बताया कि अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर रहने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को जिला प्रशासन और बीडीए के अफसरों ने पुलिस की मदद से जिला कलेक्ट्रेट परिसर के सामने बने अवैध मकानों को ध्वस्त किया। पूर्व में इन परिवारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था। यह जमीन बीडीए की है। परिवार के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। जिसे आज हटाया गया है। मकान में रह रहे गुरबचन सिंह ने बताया कि उनका परिवार करीब 50 साल से कलेक्ट्रेट के सामने रह रहा है। वहीं पास में गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसकी वह सेवा करते हैं। प्रशासन ने हमारे मकानों को अवैध बताते हुए तोड़ दिया है। प्रशासन उन्हें रहने के लिए मेडिकल कॉलेज के पीछे बने फ्लैट्स दे रहा है, लेकिन प्रशासन उसे भी तीन महीने में खाली करवा लेगा। गुरबचन सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने मकान के पट्टों के लिए नगर निगम में फाइल लगाई थी, लेकिन सरकार से रोक लगने के बाद उनके मकानों के पट्टे नहीं बने। गुरबचन का कहना है कि अगर वह वहां से चले जाएंगे तो गुरुद्वारे की सेवा कौन करेगा।
