करौली में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ममता चौधरी ने राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने गृह में रह रहे बच्चों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। सचिव ने किशोर गृह में आधारभूत सुविधाओं, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और सर्दी के मौसम में बच्चों के लिए बिस्तर, कपड़ों की व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बच्चों को उनके मौलिक कर्तव्य, अधिकार और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की जानकारी दी गई। साथ ही गृह में कार्यरत महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। महिला कर्मियों को शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए ‘शी-बॉक्स’ पोर्टल के बारे में भी बताया गया। इस पहल का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान करना है।
