वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष मंडल की बैठक शनिवार को फजलुल कादिर अहमद की अध्यक्षता में हुई। इसमें इंटरमीडिएट कॉलेज, उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसा विद्यालय के अध्यक्ष मंडल के सदस्यों ने 75% अनुदान राशि बढ़ाने और स्थायी कर्मी का दर्जा को लेकर रणनीति बनाई है। कहा कि वित्त विभाग ने अनुदान बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को राशि के अभाव में वापस कर दिया था। वहीं स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने से संबंधित प्रस्ताव कार्मिक विभाग में लंबित है। उपरोक्त दोनों लंबित मांगों के समर्थन में शिक्षक और कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्र के विधायकों से सीएम के नाम अनुशंसा पत्र लिखवाएंगे, जिसे सीएम को 28 दिसंबर को सौंपा जाएगा। इससे पहले 23 दिसंबर को सीएम और शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों से अवगत कराया जाएगा। कहा कि अन्य योजनाओं के लिए अरबों रुपए हैं, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। बैठक में हरिहर प्रसाद कुशवाहा, देवनाथ सिंह ,गणेश महतो, मनीष कुमार, नरोत्तम सिंह, मनोज तिर्की, विनय उरांव, रघु विश्वकर्मा, मनोज कुमार, अरुण कुमार, विनय कुमार, बिरसो उरांव, एल्विन होरो, अनिल तिवारी समेत अन्य थे।
