नेशनल लोक अदालत से पहले उज्जैन नगर निगम ने शहर के बड़े संपत्तिकर बकायादारों पर सख्त कार्रवाई की है। सबसे बड़ा बकायादार सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसने एक करोड़ एक लाख 20 हजार रुपए का टैक्स जमा नहीं किया है। निगम का अमला बुधवार को कॉलेज पहुंचा और स्टोर रूम सील किया। इसके अलावा 7 अन्य बकायादारों पर कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई गुरुवार को भी चल रही है। निगम की टीम ने बुधवार को जोन क्रमांक एक, तीन और छह में कार्रवाई की। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा के अनुसार इन पर कुल 1.22 करोड़ रुपए का बकाया है। मिश्रा ने बताया कि 13 दिसंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए संपत्तिकर अमले ने बकायादारों को बिल जारी किए थे। पहले से बिल जारी होने के बाद भी कई बकायादारों ने राशि जमा नहीं की, जिसके बाद तालाबंदी की कार्रवाई की गई। निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बकाया जमा नहीं करने वालों पर आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रिंसिपल बोले- कोर्ट जाएंगे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में तालाबंदी के बाद प्रिंसिपल उमेश पेंढारकर ने निगम की इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि डेढ़ वर्ष से हम संपत्तिकर जमा कर रहे हैं। इससे पहले की इतनी राशि बाकी थी हमको नहीं पता थी। हाल ही में निगम से हमें नोटिस मिला, इससे पहले नोटिस नहीं मिला था। निगम ने वर्ष 1991 से टैक्स जोड़ा है। हम कोर्ट में इसका विरोध करेंगे, नहीं माने तो शासन से डिमांड करेंगे। इन संस्थानों पर भी की गई कार्रवाई निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि बकायादारों को लगातार नोटिस भेजे गए, लेकिन उन्होंने टैक्स जमा नहीं किया। इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज सहित 3.76 लाख बकाया पर ठाकुर इंडस्ट्री नागझिरी, 1.96 लाख बकाया पर ठाकुर समाज संगठन जयसिंहपुरा, 1.31 लाख पर भीलागारी जयसिंहपुरा, 1.09 लाख पर लक्ष्मीनारायण मंदिर माली समाज, 80 हजार पर बसंतीलाल भुवन सदावल मार्ग रामघाट, 68 हजार बकाया पर मोहम्मद इमरान खान श्रीपाल मार्ग और 27 हजार रुपए बकाया होने पर रामप्यारी बाई तिलक मार्ग के खिलाफ तालाबंदी की कार्रवाई की गई है।
