झामुमो ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा को लोकतंत्र की चिंता नहीं है, बल्कि सत्ता हथियाने के लिए परेशान है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा किया जा रहा शोर-शराबा उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है। पांडेय ने कहा कि हेमंत सरकार पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं सहित हर वर्ग को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही ‘ट्रिपल टेस्ट’ की प्रक्रिया पूरी कर आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। लेकिन, भाजपा चाहती है कि बिना सामाजिक न्याय की गारंटी के चुनाव हो, ताकि पिछड़े वर्गों को उनका हक न मिल सके। भाजपा को पिछड़ों की भागीदारी से आपत्ति झामुमो महासचिव ने कहा कि भाजपा को आरक्षण और पिछड़ों की भागीदारी से ऐतिहासिक आपत्ति रही है। वह चाहती है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं अफसरशाही और पूंजीपतियों की जेब में रहें। जबकि सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ समाज के सभी वर्गों की समान भागीदारी चाहती है। सरकार निकाय चुनाव कराने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। सिर्फ कमीशनखोरी के लिए टाला जा रहा चुनाव : प्रतुल प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार कमीशनखोरी और अफसरशाही लागू रहने के लिए नगर निकाय चुनाव टाल रही है। सरकार की नीयत लोकतंत्र को कमजोर करने की है। लंबे समय तक सरकार ने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराकर नगर निकाय चुनाव को पहले टाल कर रखा। कहा, सरकार की मंशा पिछड़ों को उनका हक देना नहीं था। प्रतुल ने कहा कि 4 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पूरे राज्य में नगर निकाय चुनाव तीन सप्ताह के भीतर कराए जाएं और ‘ट्रिपल-टेस्ट्र’ प्रक्रिया को बहाना न बनाया जाए। सरकार ने इस आदेश की अवहेलना करते हुए अपील की, जिसे खंडपीठ ने खारिज कर दिया और एकलपीठ का आदेश बरकरार रखा। पिछड़ों को आरक्षण देते हुए चुनाव की तिथि घोषित हो भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 16 जनवरी 2025 को उच्च न्यायालय ने फिर मई 2025 तक चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया था। इसके बावजूद आज तक चुनाव नहीं हुए। प्रतुल ने कहा कि राज्य सरकार तत्काल नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देते हुए चुनाव की तिथि घोषित करे। उन्होंने कहा कि अब निकाय चुनाव को टालना बर्दाश्त नहीं होगा।
