सांसद-विधायक ने कोहदड़-डोंगरगांव में ब्रिज बनाने की मांग:खंडवा में स्टापेज बहाल करने की मांग; भुसावल रेल मंडल की मीटिंग में रखी बात

पंधाना विधानसभा क्षेत्र के बगमार, कोहदड़ और डोंगरगांव रेलवे स्टेशनों पर बंद पड़े यात्री ट्रेनों के स्टॉपेज तथा कोहदड़-डोंगरगांव के बीच पुरानी पुलिया की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों ने रेलवे प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक छाया मोरे ने सोमवार को भुसावल में हुई मध्य रेल भुसावल मंडल की मीटिंग में मंडल रेल प्रबंधक के सामने मांगें रखी। उन्होंने कोहदड़ स्टेशन और डोंगरगांव के बीच स्थित पुरानी पुलिया पर ओवरब्रिज या अंडरब्रिज निर्माण की आवश्यकता बताई। सांसद ने कहा कि यह मार्ग करीब 30 गांवों के लोगों के लिए मुख्य आवागमन मार्ग है, जिससे स्कूली बच्चे, किसान, ग्रामीण और यात्री प्रतिदिन गुजरते हैं। बारिश में बन जाता है जानलेवा रास्ता
बताया कि बारिश के मौसम में पुलिया पूरी तरह भर जाती है, जिससे रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को जोखिम उठाकर पुलिया पार करनी पड़ती है। कई बार रेल विभाग द्वारा सुरक्षा कारणों से खुदाई कर मार्ग बंद कर दिया जाता है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है। 30 गांवों की आवाजाही प्रभावित
इस मार्ग से कोहदड़, छनेरा, बिहार, इटवा, भीलखेड़ी, पाडल्या, गांधवा, डोंगरगांव, बोरगांव, लहोरिया, जगतपुरा, रामपुरी कालापाट, चारखेड़ा, कुमठा, बोरखेड़ा, सराय, ऐड़ा, अडेला, खिड़गांव सहित अन्य गांवों के लोग खंडवा और बोरगांव की ओर आवागमन करते हैं। सांसद और विधायक ने मांग की कि यदि ओवरब्रिज संभव न हो तो सुव्यवस्थित अंडरब्रिज और जल निकासी व्यवस्था के साथ निर्माण किया जाए। बंद रेलवे स्टॉपेज दोबारा शुरू करने की मांग
इधर, पंधाना विधायक छाया मोरे ने भी भुसावल रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक से कहा कि, बगमार, कोहदड़ और डोंगरगांव रेलवे स्टेशनों पर कोरोना काल में बंद किए गए सामान्य यात्री ट्रेनों के स्टॉपेज पुनः शुरू करने की मांग की है। विधायक ने बताया कि इन स्टेशनों से बड़ी संख्या में ग्रामीण, छात्र, किसान, श्रमिक और व्यापारी प्रतिदिन यात्रा करते हैं। स्टॉपेज बंद होने से लोगों को ऑप्शनल साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे समय और पैसे दोनों की अतिरिक्त हानि हो रही है। जल्द निर्णय की मांग रखी
सांसद और विधायक दोनों ने रेलवे अधिकारियों से जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने और आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है, ताकि क्षेत्रवासियों को लंबे समय से चली आ रही इन समस्याओं से राहत मिल सके।

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