भास्कर न्यूज | जालंधर देश में होने वाली जनगणना-2027 को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिसके तहत डायरेक्टोरेट आफ सेंसस आपरेशन पंजाब की तरफ से लगातार आंकड़ा विभाग को पत्र जारी कर निर्देशों की पालना के लिए कहा जा रहा है। 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक राज्य में किसी भी तरह का सीमा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसे लेकर जालंधर में करीब 48 लाख रुपए का फंड भी आ चुका है, जिससे जनगणना में इस्तेमाल होने वाले सामान की खरीद की जाएगी। जनगणना दो चरणों में होगी, पहले चरण में हाउस लिस्टिंग व आवास जनगणना होगी जो इसी साल अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच पूरी की जाएगी। जबकि जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। सेंसस करने के लिए जिला स्तर पर भी कई कर्मचारियों की नियुक्तियां भी होंगी। जनगणना को लेकर सारी स्थित स्पष्ट की गई है। जिसके तहत डिविजनल कमिश्नर को डिविजनल सेंसस अधिकारी, जिला स्तर पर डीसी की जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेंसस अधिकारी, एडीसी डिस्ट्रिक्ट सेंसस अधिकारी, सब-डिविजन स्तर से लेकर तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। शहरी क्षेत्रों में निगम कमिश्नर की जिम्मेदारी और अंतिम जिम्मेदारी डीसी की होगी। निर्देशों में साफ कहा है कि गांवों की सूची में केवल आबाद नहीं, बल्कि गैर-आबाद गांव भी शामिल किए जाएं। नगर निगम से वार्ड सीमाओं का जियोस्पेशल डेटा देने के निर्देश दिए गए हैं और अगर यह उपलब्ध नहीं है, तो वार्ड सीमाओं को दर्शाने वाले नक्शे (स्कैन/हार्ड कॉपी) उपलब्ध कराने होंगे। जनगणना-2027 को समय और सही तरीके से पूरा करने के लिए हर जिला मुख्यालय में सेंसस सेल भी स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारी जो एडीसी स्तर का होगी उनकी नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जनगणना 2027 के लिए जिलों, तहसीलों, गांवों, नगरों और वार्डों की प्रशासनिक सीमाएं 31.12.2025 तक स्थिर (फ्रीज) मानी जाएंगी। राज्य में 1-1-2026 से 31.03.2027 के दौरान प्रशासनिक सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
