हिमाचल प्रदेश में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। शिक्षक अपनी मांगों को लेकर 23 दिन से शिमला स्थित निदेशालय के प्रांगण में क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। जिला मंडी में मीडिया से वार्ता के दौरान शिक्षक नेताओं ने कहा कि वे अपने मोबाइल और नेटवर्क का उपयोग कर ऑनलाइन शिक्षण, मिड-डे मील और ऑनलाइन उपस्थिति सहित सभी कार्य कर रहे हैं। इस दौरान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों, जिला कार्यकारणी और 25 खंड अध्यक्ष उपस्थित रहे। वकील के माध्यम से भेजा लीगल नोटिस शिक्षक संघ के नेताओं ने शिक्षा विभाग को 15 दिन का अल्टीमेटम और वकील के माध्यम से 7 दिन का कानूनी नोटिस दिया है। इस दौरान यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करेंगे। संघ ने निलंबित किए गए शिक्षकों की तत्काल बहाली की मांग भी की है। शिक्षक नेताओं का कहना था कि, 23 दिनों से चल रहे अनशन के दौरान न तो प्रदेश सरकार और न ही शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने अनशनकारी शिक्षकों से वार्ता की है। शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे आमरण अनशन के लिए भी तैयार हैं। प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस वार्ताएं आयोजित की जा रही हैं।
