भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम की दोनों बेंच में 864 मामले ऐसे हैं, जिनमें फोरम ने तो फैसला सुना दिया, लेकिन इनको विपक्षी द्वारा फैसले की राशि नहीं दी गई है। 12 मामलों में उपभोक्ता फैसले के बाद 15 साल से इंतजार कर रहे हैं। राज्य आयोग में करते हैं अपील: फोरम में फैसला होने के बाद कई मामलों में विपक्षी राज्य आयोग में अपील करता है। जिसके बाद मामले की सुनवाई राज्य आयोग में होती है। राज्य आयोग से फैसले के बाद भी विपक्षी परिवादी को राशि दे, इसकी गारंटी नहीं होती है। यह है स्थिति… 3 लाख 27 हजार 70 मामले आए हैं प्रदेशभर के सभी जिला फोरमों में नवंबर अंत तक
